दलितलाई उपेक्षा

काठमाडौँ । प्रमुख दलहरूले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ टिकट वितरणमा दलित समुदायलाई उपेक्षा गरेका छन् । दलहरूले संगठनमा प्रभावशाली, विगतमा चुनाव जितेका र समानुपातिकबाट पटक–पटक सांसद तथा मन्त्री भइसकेका नेताहरूलाई समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाएनन् ।

संविधानको प्रस्तावनामै समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्य गर्ने, धारा ४० ले दलितको सहभागिता र सशक्तीकरण गराउने र धारा ४२ ले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने भनेका छन् । तर प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० सदस्यका लागि दलहरूले उम्मेदवारी दिँदा एक/दुई जना नेता मात्र समेटेका छन् ।

देशभर दलित समुदायको जनसंख्या करिब १४ प्रतिशत छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कुल मतदाताको लगभग त्यति नै हिस्सा दलित समुदायले ओगटेको छ । तर प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीमा प्रमुख दलले दलित समुदायलाई एक प्रतिशत हाराहारी मात्रै दिएका छन् । एमालेबाट प्रतिनिधिसभामा देशभर १ सय ३९ जना उम्मेदवार छन्, जसमा दलित समुदायबाट दुई जना मात्रै परेका छन् । माओवादी केन्द्रले ४५ क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिँदा दलित समुदायका दुई जनालाई उठाएको छ । कांग्रेसका ९१ मध्ये एक जना दलित छन् । गठबन्धनबाटै उम्मेदवारी दिएका एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादीले दलित समुदायलाई समेटेका छैनन् ।

प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमालेले चार जनालाई उम्मेदवार बनाएको छ । जसमा अफिलाल ओखेडा (बझाङ), सीता सुन्दास (स्याङ्जा), रामदयाल मण्डल (महोत्तरी) र भक्तबहादुर विक (बर्दिया) छन् । त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ पाँच जना दलितलाई टिकट दिएको छ । जसमा डम्बर विक (अर्घाखाँची), महेन्द्र पासवान (सिरहा), विनोद पहाडी (रुपन्देही), कर्णसिंह परियार (हुम्ला) र कर्णबहादुर विक (बाजुरा) छन् । तर, कांग्रेसले भने प्रदेशसभातर्फ एक जना दलितलाई पनि उम्मेदवार बनाएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यतर्फ एमालेबाट रूपन्देही–१ मा पार्टी सचिव छविलाल विश्वकर्मा र डडेलधुरामा पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य चक्रप्रसाद स्नेहीले मात्रै टिकट पाएका छन् । माओवादी केन्द्रबाट बाँके–१ मा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज र काठमाडौं–१० मा पोलिटब्युरो सदस्य अञ्जना बिशंखे उम्मेदवार छन् ।

कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य मानबहादुर नेपालीले रुकुम पश्चिमबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । बिशंखे र नेपालीले गठबन्धनमा असन्तुष्टि पैदा भएपछि मात्रै टिकट पाएका हुन् । ‘काठमाडौं–१० मा पहिल्यैदेखि मेरो पनि दाबी हो । म यसअघि समानुपातिकबाट सांसद भए पनि संसद्मा मेरो भूमिका कमजोर भएजस्तो लाग्दैन । अब जनताको बीचबाट निर्वाचित हुन मैले मौका मागेकी थिएँ तर गठबन्धन हुँदा यो क्षेत्रमा संघमा कांग्रेस, प्रदेशमा माओवादीबाट उम्मेदवारी दिने सहमति थियो,’ माओवादी नेता विशंखेले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘कांग्रेसले प्रदेशमा पनि उम्मेदवारी दिएपछि पार्टीले मलाई प्रतिनिधिसभामै उम्मेदवार बनाएको हो ।’ आफू दलित समुदायको महिला भएकै कारण गठबन्धनको सिट भागबन्डामा आफू प्राथमिकतामा नपरेको उनको गुनासो छ ।

रुकुमपश्चिममा नेपाली प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी दिने तयारीमा थिए, गठबन्धनमा त्यही सहमति थियो । तर माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ एकलौटी उम्मेदवारी दिएपछि उनले पनि प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी आफूले टिकट पाउने भएपछि गठबन्धनमा सहमति भंग भएको गुनासो गर्छन् । गत निर्वाचनमा रुकुमपश्चिमबाट माओवादी केन्द्रका रातो कामी निर्वाचित भएका थिए । तर, यसपटक उनले टिकट पाएनन् । ०७४ मा कास्की–३ बाट निर्वाचित एमाले नेता जगतबहादुर सुनारले पनि यसपटक टिकट पाएनन् । उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसमेत भएका थिए । कास्की–३ मा यसपटक एमालेले दामोदर पौडेललाई उठाएको छ ।

कांग्रेसबाट इतिहासमै प्रत्यक्ष निर्वाचन जित्ने एक मात्रै नेता हुन् कृष्णसिंह परियार । उनले ०४८ मा बाँके–१ बाट चुनाव जितेका थिए । त्यसपछि कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि अर्को दलित समुदायको नेतालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा चुनाव जिताएको छैन । कांग्रेसबाट मानबहादुर विश्वकर्माले ०६४ मा अर्घाखाँचीबाट र ०७४ मा जीवन परियारले कास्कीबाट गरी जम्मा दुई जनाले मात्रै प्रत्यक्षतर्फ टिकट पाएका थिए, दुवै पराजित भए । यसपटक कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्यहरू मीन विश्वकर्मा, प्रकाश रसाइली, लक्ष्मी परियार, सुजाता परियार र शिव सुनार प्रत्यक्षतर्फ टिकटको दाबेदार थिए । तर कांग्रेसले सहमहामन्त्री परियारलाई समानुपातिकमा राखेको छ भने समानुपातिकबाट सांसद रहेका अरु नेता संसदीय राजनीतिबाट पाखा लागेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र मीन विश्वकर्मा गत निर्वाचनमै सुनसरी–१ बाट सर्वसम्मत उम्मेदवार थिए । उनले टिकट पनि पाए । तर उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला कांग्रेस र संघीय समाजवादीबीच तालमेल भयो, विश्वकर्माको टिकट खोसियो, अशोक राई उम्मेदवार भए । ०७० र ०७४ मा निरन्तर समानुपातिकबाट सांसद बनेका उनी वाणिज्यमन्त्रीसमेत भए । यसपटक संसदीय दलको सचेतकसमेत भएका विश्वकर्माले फेरि त्यही क्षेत्रबाट उम्मेदवार बन्न लबिइङ गरेका थिए । तर गठबन्धनमा भागबन्डा गर्दा सुनसरी–१ माओवादी केन्द्रलाई पर्‍यो । विश्वकर्माले फेरि पनि टिकट पाएनन् ।

दुई पटक समानुपातिक सांसद भइसकेका लक्ष्मी परियार र सुजता परियारले पनि टिकटको दाबी गरेका थिए । तर पार्टीले दलित र त्यसमाथि महिला भन्दै टिकट नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘म दुई पटक समानुपातिकबाट सांसद भएँ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनका लागि मैले ०७४ मै टिकट मागेकी थिएँ, पाइनँ । अहिले पनि मेरो दाबी थियो, सिफारिस पनि भयो । तर पार्टीले टिकट दिएन,’ नेता लक्ष्मी परियारले भनिन्, ‘दलित, त्यसमाथि पनि महिला भएँ, पार्टीले पत्याएन ।’ सिन्धुपाल्चोक कांग्रेसको उपसभापति भइसकेका शिव सुनार क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदवारका लागि यसपालि तेस्रो पटक सिफारिस भएका थिए । गठबन्धनमा भागबन्डा हुँदा सिन्धुपाल्चोक–२ कांग्रेसको भागमा त पर्‍यो, तर उनले टिकट पाएनन् ।

मुख्य दलहरूले समानुपातिकमा पहिले निर्वाचितलाई नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेपछि अधिकांशले प्रत्यक्षमा टिकटको दाबी गरेका थिए । तर समानुपातिक दोहोरिन रोकिएका नेताहरूले प्रत्यक्षमा पनि मौका पाएनन् । कांग्रेस नेता प्रकाश रसाइली दलको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले दलितलाई प्रत्यक्षमा उम्मेदवार बनाउने अभ्यास नै गर्न नचाहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसबाट ०४८ मै कृष्णसिंह परियारले चुनाव लडेर जित्नुभएको हो । तर त्यसपछि पार्टीले दलित समुदायको नेतालाई अवसर दिन चाहेन । ०६२/६३ को आन्दोलनले मुलुकमा यति ठूलो परिवर्तन ल्यायो, देश छुवाछुतमुक्त घोषणासमेत भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर पार्टीले दलितलाई अछूत नै ठान्छ । नेतृत्वमा दलितलाई उम्मेदवार बनाए भोट आउँदैन, जित्दैन भन्ने सोच छ । सबै दलले फेरि एकपटक दलितलाई भोट बैंकमै सीमित गरेका छन् ।’

बझाङबाट समानुपातिक सांसद् बनेका रसाइलीले संसद्मा पाँच वर्षसम्म राम्रो भूमिका खेले । कांग्रेस प्रतिपक्षी भूमिकामा हुँदा संसद्मा उनको स्वर चर्कै गुन्जियो । यसपटक उनले बझाङबाटै प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न लबिइङ गरे । तर गठबन्धनमा बझाङ एकीकृत समाजवादीको भागमा पर्‍यो । नेता रसाइली गठबन्धन गर्दा दलितलाई नेता मान्नुपर्ने भयले नेताहरूले जानाजान अर्को दललाई सिट दिएको आरोप लगाउँछन् । ‘दलितलाई नेता अस्वीकार गर्ने नेतृत्वको प्रवृत्ति छ । यसपटक त गठबन्धनले झन् सजिलो भएको छ । कांग्रेसबाट कोही दलितले टिकट पाउने अवस्था छ भने त्यो क्षेत्र नै अर्को पार्टीलाई दिने र फेरि अर्को पार्टीमा त्यस्तो सम्भावना छ भने त्यस्तो ठाउँ कांग्रेसले लिने । दलितलाई राज्यको मूलधारमा आउनै नदिने गरी षड्यन्त्र भएको छ,’ नेता रसाइलीले भने ।

नेताहरू दलितलाई टिकट नदिनुकापछि नेतृत्वको पूर्वाग्रही सोच नै प्रमुख रहेको बताउँछन् । राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल पनि राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व दलित समुदायप्रति पूर्वाग्रही रहेको बताउँछन् । ‘हाम्रा राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी संरचना बदलिएको छैन । दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोण आग्रहपूर्ण छ । त्यही कारण दलित समुदायको नेताले सहजै टिकट पाइहाल्ने अवस्था छैन । टिकट नै नदिएपछि कसरी निर्वाचित हुने ? कसरी जितेर देखाउने ?’ खनालले भने ।

एमाले नेता जितु गौतम दलहरूको नेतृत्वमा दलित समुदायप्रति विभेदकारी सोच कायम रहेको बताउँछन् । ‘एमालेबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ विगतकै हाराहारीमा उम्मेदवारी परेको छ, दलित भएकै कारण टिकट पाउनुपर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘उम्मेदवार बनाएपछि जित्नुपर्ने हुन्छ । सांगठनिक प्रभाव र आधार पनि चाहिन्छ ।’ तर कांग्रेस नेता लक्ष्मी परियार दलित समुदायको नेतालाई मात्रै जित्ने आधारबारे प्रश्न आउने गरेको बताउँछिन् । ‘त्यो दलित होस् वा महिला वा अरु जो कोही होस्, प्रत्यक्ष चुनाव लडेपछि हारे पनि नेता हुन्छ । सबैजसो राजनीतिक दल दलितलाई भाग दिएर अल्मल्याउन तयार छन्, तर नेता मान्न तयार छैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘कुनै क्षेत्रमा गैरदलितले जित्ने, दलितले नजित्ने भन्ने हुँदैन । मुख्य कुरा दलहरू परिवर्तनको पक्षमा उभिने वा नउभिने भन्ने हो ।’

दलितलाई नेता स्वीकार गर्न नसक्ने नेताहरूको प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या रहेको परियार बताउँछिन् । ‘समानुपातिकमा जाँदा नेताहरूले नै तपाईंहरूको मात्रै अनुहार हेर्नुपर्ने भनेर हेय वचन लगाउँछन्, प्रत्यक्ष चुनाव लड्छु भन्दा फेरि टिकट दिँदैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘दलका लागि दलित भोट–बैंक मात्रै हुन् । दलितलाई समानुपातिकमा आलोपालो गर्ने र दिएजस्तो गर्ने, तर नेता हुन नदिने राजनीतिक प्रवृत्ति हानिकारक छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक खनाल दलितले चुनाव जित्दै सक्दैन भन्ने सोचको कुनै अर्थ नरहेको बताउँछन् । ‘अहिले दलले दलित, महिला वा सीमान्तकृत समुदायको व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै बनाउँदैनन् । उम्मेदवार नै नबनाएपछि दलितले जित्न सक्छ वा सक्दैन भनेर कसरी अन्दाज लगाउने ? के आधारमा भन्ने ? उम्मेदवार बन्दैमा जित्ने यकिन कसैको पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘दलभित्र जुन समुदायको मनोपोली छ, त्यो त्यति सजिलै तोडिने अवस्था छैन । समाजको आर्थिक सामाजिक अवस्था असमान खालको छ । दलितहरूमाथि पहिल्यैदेखि अन्याय, विभेद र असमानताको खाडल थियो, त्यसमा तात्त्विक परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि कुनै निश्चित वर्ग, जाति, समुदाय र लिंगको हालीमुहाली कायम छ । यो सजिलै आउने परिर्वतन पनि होइन, त्यसका लागि ठूलो संघर्ष आवश्यक छ ।’ खनालका अनुसार परिवर्तनका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्वले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा अहिलेको असमान प्रतिनिधित्वको अवस्था फेर्न कठिन छ ।

नेपालको संसदीय इतिहास दलित समुदायका लागि स्मरणयोग्य छैन । ०४८ मा बाँकेबाट निर्वाचित कांग्रेसका कृष्णसिंह परियार नै पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । ०५१ र ५६ का प्रतिनिधिसभामा दलित अनुहार अँटाएनन्, दलले उम्मेदवार पनि बनाएनन् । ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् पुनःस्थापित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा १८ जना दलितको प्रतिनिधित्व भयो । ०६४ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था भएपछि संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व बढ्यो, तर प्रत्यक्षतर्फ ठूला दलले दलितलाई उम्मेदवार बनाउने अभ्यास भएन ।

पहिलो संविधानसभामा ५० जना दलित थिए । त्यति बेला माओवादीबाट कालिकोट–१ मा खड्गबहादुर विश्वकर्मा, बाँके–१ मा तिलक परियार, सिरहा–५ मा महेन्द्र पासवान, सिन्धुपाल्चोक–४ मा तेजबहादुर मिजार, मोरङ–८ मा गोपीबहादुर आछामी, नवलपरासी–३ मा सीतादेवी बौडेल र कास्की–४ मा दुर्गाकुमारी विकले चुनाव जितेका थिए । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फ माओवादीबाट १६, कांग्रेसबाट ९, एमालेबाट ११, मधेसी जनअधिकार फोरमबाट २, दलित जनजाति, तमलोपा, राप्रपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा र मालेबाट १–१ जना निर्वाचित भएका थिए ।

दोस्रो संविधानसभामा दलितको प्रतिनिधित्व ४१ मा खुम्चियो । माओवादीबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका दलित नेता कसैले जितेनन् । एमालेबाट बाँके–४ मा दलबहादुर सुनार र महोत्तरी–३ मा रामदयाल मण्डल निर्वाचित भए । समानुपातिकतर्फ कांग्रेसबाट १२, एमालेबाट १०, माओवादीबाट ८, राप्रपा नेपालबाट ३, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम, संघीय समाजवादी, माले, राष्ट्रिय जनमुक्ति र दलित जनजाति पार्टीबाट १–१ जना निर्वाचित भएका थिए ।

०७४ मा आइपुग्दा संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व झन् घट्यो । राष्ट्रिय सभामा हरेक प्रदेशबाट एक–एक जनाको प्रतिनिधित्व भयो । तर २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ६.९ प्रतिशत अर्थात् १९ जना मात्रै दलित नेता सांसद निर्वाचित भए । त्यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन जना मात्रै थिए । वाम गठबन्धनबाट एमालेका छविलाल विश्वकर्मा र जगत विश्वकर्मा तथा माओवादी केन्द्रका महेश्वर गहतराजले चुनाव जितेका थिए । समानुपातिकतर्फ एमालेबाट ८, कांग्रेसबाट ६ र संघीय समाजवादीबाट २ जना निर्वाचित भएका थिए । सात प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनबाट चार जनाले चुनाव जितेका थिए । (साभारः इकान्तिपुर) आश्विन २५, २०७९ ।