घोषणा पत्रमा दलित शब्दसमेत् परेन

प्रमुख राजनीतिक दलहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई घोषणा पत्रमा खासै प्राथमिकता दिएका छैनन् । कुल जनसंख्याको करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या अहिले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण मान्छे भएर बाँचन पाइरेहका छैनन् तर घोषणा पत्र हेर्दा दलहरु परम्परागत दृष्टिकोणबाट माथि उठेको देखिदैन । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले दलित शब्द नै नराखी उत्पीडित समुदाय भनेर दलितलाई समेट्ने प्रयास मात्र गरेको छ ।
केही दलहरुले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता आफ्नो घोषणा पत्रमा बुँदागत रुपमा गरेपनि केहीले भने दलित शब्द नै उल्लेख गरेका छैनन् । प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्य गर्ने योजनासहितका प्रतिवद्धता भन्दा पनि ‘कांग्रेसले विगतमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन गरेको थियो’ भनेर घोषणा पत्रमै गर्व गरेको छ ।
राजनीतिक, सवैधानिक तथा कानुनी दृष्टिकोणले जतिसुकै सुधार गरे पनि व्यवहारमा सामाजिक विभेद तथा विकृति–विसगति आज पनि जटिल रहेको चर्चा गर्दै कांग्रेसले भनेको छ ‘विद्यमान सबै प्रकृतिका विभेदको समूल अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस कृतसङ्कल्पित छ ।’
‘संविधानको भावना र मर्म अनुसार महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, थारु, मस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र दुगर्म क्षेत्रका जनताको राज्यका विभिन्न तह र निकायमा न्यायोचित प्रतिनिधित्व गराई समावशिताको सिद्धान्त पालना गर्न नेपाली कांगे्रस प्रतिबद्ध छ ।’
पाँच वर्षमा गर्न सकिने २० बुँदा ग्यारेण्टीसहित् घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको नेपा (एमाले) ले दलितलाई एउटा बुँदामा पनि समेटेको छैन । महिला सहभागिता र शसक्तिकरणलाई बुँदागत समेटे पनि दलितका सवाललाई समग्रतामा प्रतिवद्धता गरेको छ ।
नेकपा (एमाले) ले छुवाछूत, छाउपडी, दाइजो, तिलक, जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव, अन्धविश्वास, कुसंस्कारजस्ता सामाजिक कुरीति हटाउँदै सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवाको भूमिका बढाइने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘महिला हिंसा, मानव बेचविखन, बलात्कार, बँधुवा श्रम, छुवाछूत, प्रथा आदि सामाजिक विकृति र शोषणका सबै किसिमको सारभूत रूपमा अन्त्य गरी सभ्य समाजको निर्माण गरिने छ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले भने ‘दलित अधिकार’ शीर्षकमा नौँ बुँदा प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘दलित समुदायलाई संङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी राज्यका सम्पूर्ण अङ्गहरूमा दलित समुदायको समानुपातिका साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने प्रतिवद्धता गरेको छ ।’
घोषणा पत्रअनुसार दलितका लागि आधाभूत शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य साथै निःशुल्क गरिने छ । प्राविधिक र व्यावसयिक उच्चशिक्षामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक स्थानको सुनिश्चित गरी छात्रवृत्तिसहित् निःशुल्क अध्ययन गर्नको लागि यथाशीघ्र कानुन बनाइने माओवादीले उल्लेख गरेको छ ।
‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेटसहितको सबै पालिकाहरूसम्म ‘सांस्कृतिक रूपान्तण अभियान’ अन्तर्गत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने छ ।’
अन्तरजातीय विवाह गर्नेहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा १० लाख रुपियाँसम्मको बैङ्क कर्जा उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता गरेको छ । दलित समुदायको समग्र विकासको लागि सङ्घ÷प्रदेशस्तरमा ‘दलित विकास प्राधिकरण’ स्थापना गरी दलित युवाहरूको रोजगारी–स्वरोजगारीको लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले छुवाछूत व्यवहार गर्नु जघन्य अपराध भएको चर्चा गरेको छ । त्यसका निम्ति ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ को प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।
समाजवादीले घोषणा पत्रमा भनेको छ, ‘दलितको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्यालाई एकीकृत प्रगतिशील आरक्षणको प्याकेज निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने छ । ‘जातीय मुक्तिका लागि सांस्कृतिक रूपान्तरण, वर्गीय मुक्तिका लागि समाजवाद’ भन्ने विचारद्वारा आधारभूत वर्ग र दलित समुदायलाई प्रशिक्षित गर्दै सामाजिक चेतना विस्तारको अभियानलाई अझ घनीभूत बनाइने छ ।’
‘एक दलित वस्ती एक सहकारी र एक दलित परिवार एक रोजगारी’ सहित ‘नमुना दलित बस्ती विकास कार्यक्रम’ लागु गर्न पहल गर्नेलगायतका प्रतिवद्धता समाजवादीले गरेको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) ले दलित÷शिल्पी समुदाय भनेर ६ बुदे प्रतिवद्धता गरेको छ । दलित समुदायको जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व र आरक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै राजनीतिक प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै आरिक्षत क्षेत्रको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता गरेको छ ।
‘छुवाछूत पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति तथा पीडकलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको लागि संविधान तहत पैरव गर्ने व्यवस्था गर्ने । दलित शिल्पी समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश सरहको गैरभौगोलिक बिशेष प्रदेशको अधिकारका साथै राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र विशेषअधिकारको व्यवस्था गरिने छ ।’