दलित महिला जनप्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन

दलित महिला केन्द्र नेपाल (सी.डि.डब्लु.एन) राजनीतिक एवं सामाजिक आन्दोलनमा क्रियाशील दलित समुदायका महिला नेता एवं अभियान्ताद्वारा स्थापना गरिएको संस्था हो । यसले सामाजिक, राजनीतिक आन्दोलनमा सक्रिय दलित एवं उत्पीडित समुदायका महिलाको नेतृत्व तथा क्षमता विकास गरी राजनीतिमा पहुँच अभिवृद्धिका लागि बहस, पैरवी र अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
दलित, उत्पीडित तथा सीमान्तकृत समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक र साँस्कृतिक सशक्तिकरणका लागि क्रियाशील यस संस्थाले दलित महिलाको राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारका साथै, मानवअधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकारलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । मूख्य रुपमा महिला, त्यसमा पनि दलित महिलाको राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकार स्थापित गर्नका लागि संस्था क्रियाशील छ । पछिल्लो समय ३८ जिल्लाका स्थानीय तहका महिला तथा दलित महिला जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरी पहिलेदेखि अछूत बनाइएका दलितलाई पानी नचल्ने जातका रूपमा कानुनी व्यवस्था गरे । दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरे । छुवाछूत मान्नै पर्ने, नमाने कारवाही हुनेसम्मको व्यवस्थाहरू लागु गरेपछि दलितमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत समाजमा बलियोसँग संस्थागत हुनपुग्यो ।
राजा महेन्द्रले २०२० सालमा मुलुकी ऐन जारी गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याए । तर ‘परम्परादेखि चलिआएको संस्कारलाई विभेद मानिने छैन’ भनी छुवाछूत गर्नलाई छुटको व्यवस्था गरे । २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक सार्वजनिक स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाईने व्यवस्था ग¥यो । २०६४ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई सरकारवादी मुद्दा बनाइयो । अन्तरिम संविधानले पनि छुवाछूतको सवालमा २०४७ को संविधानलाई नै निरन्तरता दियो । छुवाछूतलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा स्वीकार गरियो ।
संविधानसभाबाट जारी संविधानले भने पहिलो पटक निजी वा सार्वजनिक कुनै पनि स्थानमा छुवाछूत गर्न नपाइने व्यवस्था गर्यो । संविधानको प्रस्तावनामै जातीय भेदभावसहित् सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानले धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक र धारा ४० मा दलितको हक सुनिश्चित गरिएको छ । समावेशी विकासका लागि राज्यले २०६४ साउन २३ गतेबाट आरक्षण लागु गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (पहिलो संशोधन) कार्यान्वयनमा छ । ऐनले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि दुईलाख रुपियाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । पीडितलाई क्षतिपूर्तिको हकको व्यवस्था छ ।
संविधानको प्रस्तावनामै सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशीमुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ । संविधान र कानुनमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई सामाजिक अपराध स्वीकार गरी दण्डनीय बनाइएको छ । तर व्यवहारमा भने जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कायमै छ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत जनसंख्या रहेका दलित समुदाय अहिले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य विभेद भोगिरहेका छन् ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन स्थानीय तहमा दलित महिलाकै लागि छुट्याइएको सिटमा ६ हजार ५६४ दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । महिला सिटमा पनि दलित महिला निर्वाचित भएका छन् । केही दलित महिला प्रतिनिधि खुला सिटमा पनि निर्वाचित भएका छन् ।
२०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कोटामा बाहेक दलित समुदायको प्रतिनिधित्व उत्साहजनक देखिदैन । स्थानीय तहको नेतृत्वमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व जम्मा १.४ प्रतिशत भएको छ । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा दलित समुदायले नेतृत्व गरेका छन । खुला प्रतिस्पर्धामा दलितलाई उम्मेदवारी नै नदिइएको कारण प्रतिनिधित्व अत्यन्त न्यून भएको हो । तर उत्साहजनक छ । यसले राजनीतिमा दलित तथा दलित महिलालाई उत्साहित बनाएको छ ।
स्थानीय तहमा दलित समुदायको सहभागितालाई अवसरका रुपमा पनि लिन जरूरी छ । स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधिहरूले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि नीति योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै समाजमा हुँने महिला हिंसालगायतका सबै प्रकारका हिंसा र भेदभावहरू अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ काम गर्नतिर अग्रसर हुनुै पर्छ । भौतिक विकाससँगै सामाजिक विकासका लागि काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । दलित शसक्तिकरणका अभियानहरू सञ्चालन गर्न जरूरी छ । दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई उपलब्धीमूलक बनाउन राजनीतिक दल, नागरिक समाज र दलित आन्दोलनले पनि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी ।
प्रदेश नम्बर १ को झापा, मोरङ, सुनसरी, ओखलढुङ्गा र खोटाङमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । मधेश प्रदेशको धनुषा, बारा, पर्सा, सिराहा, सर्लाही र बाग्मती प्रदेशको दोलखा, काभ्रे, काठमाडौँमा कार्यक्रम सञ्चालन छन् । गण्डकीको तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा लुम्बिनीको पाल्पा, कर्णालीको सुर्खेत, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट र सुदूरपश्चिमको कैलालीलगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।
दलित महिला केन्द्र नेपालले काम गरिरहेका जिल्ला र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबीच एकापसमा सहयोग, सहकार्य, समन्वय होस् र सिक्ने सिकाउने अभियानमा सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो बुलेटिन प्रकाशन गरेका हौँ । साथै अनुभव आदानप्रदान गर्न र महिला जनप्रतिनिधिबीच नजिकको सम्बन्ध स्थापित हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न उहाँहरुलाई सहज हुनेछ । महिला, दलित र समाजमा उपेक्षित उत्पीडितका साथै सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हकअधिकार स्थापित गर्ने वातावरणको निर्माण हुने विश्वासका साथ बुलेटिन प्रकाशन गरेका छौँ । (प्रकाशकीयबाट)